लिमटी की लालटेन 752
राहुल को यह कहने के बजाए कि वे और नरेंद्र मोदी दोनों जानते हैं कि वे क्या कहने वाले थे!, के बजाए . . .
पहली बार सरकार को करीने से कठघरे में खड़ा करते दिख रहे हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी . . .
(लिमटी खरे)
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संसद के बजट सत्र 2026 में टकराव का केंद्र बने राहुल गांधी
फरवरी 2026 का संसद बजट सत्र भारतीय लोकतंत्र के हालिया इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सत्रों में से एक बन गया। 2 और 3 फरवरी को लोकसभा में जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आए, उसने देश की राजनीति को नया मोड़ दे दिया।
इन दो दिनों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भूमिका को लेकर देशभर में बहस शुरू हो गई। एक वर्ग का मानना है कि उन्होंने सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश की, जबकि दूसरा पक्ष इसे संसदीय नियमों की अवहेलना मानता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई और माहौल कई बार तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की चर्चा भी सामने आई।
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका और राहुल गांधी की रणनीति
भारत का लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। संसद के भीतर बहस, सवाल-जवाब और जवाबदेही ही लोकतंत्र की असली ताकत मानी जाती है।
राहुल गांधी ने इस सत्र के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा विवाद और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की कोशिश की। उनके समर्थकों का मानना है कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाना भी है।
सियासी विश्लेषकों का कहना है कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र को संतुलित रखता है। अगर संसद में केवल सत्ता पक्ष की आवाज सुनाई दे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है।
संसद में बोलने के अधिकार बनाम संसदीय नियम
इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र यह रहा कि क्या विपक्ष को संसद में पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या संसदीय नियम सर्वोपरि होने चाहिए।
राहुल गांधी का तर्क रहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। वहीं सरकार और सत्ता पक्ष का कहना रहा कि संवेदनशील विषयों पर बिना आधिकारिक जानकारी के चर्चा देशहित में नहीं होती।
यह बहस नई नहीं है। संसद में कई बार विपक्ष और सरकार के बीच यह टकराव देखा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
सत्ता पक्ष का नजरिया: संसदीय मर्यादा जरूरी
सत्ता पक्ष का मानना है कि संसद केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मंच नहीं बल्कि नीति निर्माण का स्थान है।
सरकार से जुड़े नेताओं का तर्क रहा कि किसी भी अप्रकाशित या अपुष्ट दस्तावेज को संसद में रखना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है।
उनका यह भी कहना रहा कि अगर संवेदनशील सैन्य या रणनीतिक मामलों पर गलत जानकारी सामने आती है, तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ सकता है।
विपक्ष का पक्ष: सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा
विपक्ष का कहना है कि संसद का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार से सवाल पूछना है।
राहुल गांधी के समर्थकों का तर्क है कि अगर विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सवाल नहीं पूछेगा, तो संसद की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी।
उनका कहना है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है और सरकार को हर महत्वपूर्ण फैसले पर संसद और जनता को जवाब देना चाहिए।
संसद में हंगामा: लोकतंत्र की मजबूती या कमजोरी?
संसद में हंगामा होना भारतीय राजनीति का नया अध्याय नहीं है। लेकिन लगातार व्यवधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि
• बहस जरूरी है
• लेकिन व्यवधान लोकतंत्र को कमजोर करता है
• संतुलित और तथ्य आधारित चर्चा ज्यादा प्रभावी होती है
राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति: कितना सही, कितना गलत?
राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है।
सरकार का मानना है कि इस तरह के मुद्दों पर सार्वजनिक बहस सीमित होनी चाहिए।
विपक्ष का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पारदर्शिता खत्म नहीं की जा सकती।
यही बहस फरवरी 2026 के सत्र में भी देखने को मिली।
संसद में नेता प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका
भारत में नेता प्रतिपक्ष का पद धीरे-धीरे ज्यादा सक्रिय होता जा रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि
• अब विपक्ष ज्यादा आक्रामक है
• सरकार से जवाब मांगने की प्रवृत्ति बढ़ी है
• संसद में टकराव भी बढ़ा है
जनता की प्रतिक्रिया: देश दो विचारों में बंटा
इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश में दो तरह की प्रतिक्रिया सामने आई।
एक वर्ग का मानना है कि राहुल गांधी ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई।
दूसरा वर्ग मानता है कि संसद में शालीनता और नियम ज्यादा जरूरी हैं।
सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर यह बहस लगातार जारी है।
क्या अलग तरीके से काम कर सकते थे राहुल गांधी?
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि
• नियमों के तहत नोटिस देकर मुद्दा उठाया जा सकता था
• आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर बहस ज्यादा मजबूत हो सकती थी
• सरकार से श्वेत पत्र की मांग की जा सकती थी
इससे विपक्ष की बात ज्यादा प्रभावी तरीके से सामने आ सकती थी।
आने वाले समय में क्या असर होगा?
फरवरी 2026 का संसद सत्र आने वाले चुनावी और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
संभावित असर:
• संसद में विपक्ष ज्यादा आक्रामक रहेगा
• सरकार संसदीय नियमों पर ज्यादा जोर दे सकती है
• राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में रहेंगे
भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या संदेश?
यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि भारत का लोकतंत्र अभी भी सक्रिय और जीवंत है।
संसद में टकराव लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संतुलन जरूरी है।
बहस भी जरूरी है और मर्यादा भी।
निष्कर्ष
फरवरी 2026 का संसद बजट सत्र भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। राहुल गांधी की भूमिका ने यह सवाल खड़ा किया कि संसद में विपक्ष कितना आक्रामक होना चाहिए और संसदीय नियमों का पालन कितना जरूरी है।
लोकतंत्र की असली ताकत संतुलन में होती है — जहां सरकार जवाबदेह हो और विपक्ष जिम्मेदार। आने वाले समय में यह तय करेगा कि भारतीय संसद टकराव का मंच बनेगी या मजबूत लोकतांत्रिक संवाद का उदाहरण।
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देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद के वर्तमान बजट सत्र में सोमवार, 2 फरवरी और मंगलवार, 3 फरवरी2026 को जो दृश्य दिखाई दिए,वे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नए अध्याय की तरह दर्ज होंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के बीच हुआ तीखा टकराव महज एक राजनीतिक बहस नहीं था,बल्कि यह संसदीय मर्यादाओं,राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता और सदन के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच के द्वंद्व को दर्शाता है।
2026 के इस राजनीतिक परिदृश्य में राहुल गांधी की भूमिका को लेकर देश दो धड़ों में बंटा नजर आता है। एक पक्ष उनके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को उठाने के साहस की सराहना कर रहा है,तो दूसरा पक्ष उन्हें संसदीय नियमों के उल्लंघन का दोषी मान रहा है। यह सच है कि भारत का लोकतंत्र केवल केवल चुनावों से नहीं चलता,बल्कि संसद के अंदर होने वाली बहस,जवाबदेही और नीति निर्माण से मजबूत होता है। फरवरी2026 का संसद सत्र खास तौर पर इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इसमें सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव,आरोप-प्रत्यारोप और संसदीय व्यवधान का माहौल देखने को मिला। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रहे।
आईए बताते हैं कि संसद में क्या हुआ,फरवरी2026 के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में लगातार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार,लोकसभा में हंगामे के कारण विपक्ष के8 सांसदों को निलंबित किया गया,राहुल गांधी ने चीन सीमा मुद्दा और व्यापार समझौते पर सरकार को घेरा,राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका नहीं दिया गया एवं संसद में बार-बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस तरह की घटनाएं घटनाएं भारतीय लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव का संकेत देती हैं।
राहुल गांधी ने अपने पत्र में यह यह तर्क है कि उन्हें सदन में बोलने से रोकना उनके मौलिक और संसदीय अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान के तहत एक सांसद को सदन के पटल पर अपनी बात रखने की पूरी आजादी है,विशेषकर तब जब मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी वे चीन या सीमा विवाद का जिक्र करते हैं,उनका माइक बंद कर दिया जाता है या उन्हें प्रक्रियात्मक नियमों के जाल में उलझाया जाता है।
इसके अलावा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक किताब एक जनहित का प्रश्न थी,पत्र का एक बड़ा हिस्सा जनरल एम.एम. नरवणे की पुस्तक के अंशों पर केंद्रित था। यह कितना संवदेनशील मामला है यह बात आप सभी अब तक विस्तार से देख,पढ़ ओर सुन चुके होंगे। सरकार प्रमाणिकता की बात कर रही है पर राहुल गांधी ने तर्क दिया कि यद्यपि सरकार इसे अप्रकाशित बताकर खारिज कर रही है,लेकिन इसके अंश सार्वजनिक डोमेन में आ चुके हैं। उन्होंने पत्र में सवाल उठाया कि अगर देश की सेना के पूर्व प्रमुख ने कोई खुलासा किया है,तो क्या देश की जनता और उनके प्रतिनिधियों को यह जानने का हक नहीं है कि2020 में असलियत क्या थी?राहुल गांधी ने स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल उठाए (जो कि काफी दुर्लभ और कड़ा कदम माना जाता है)।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों को बिना किसी रोक-टोक के लंबे भाषण देने की अनुमति दी जाती है,जबकि विपक्ष के नेता को नियमों का हवाला देकर बीच में ही टोक दिया जाता है। उन्होंने लिखा कि विपक्ष की आवाज दबाना लोकतंत्र पर एक गहरा कलंक है और यह सदन की उस परंपरा के खिलाफ है जहाँ नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री के समान गरिमा दी जाती है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार गोपनीयता की आड़ में अपनी विफलताओं को छिपा रही है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सेना को नीचा दिखाना नहीं,बल्कि सरकार से उन रणनीतिक फैसलों पर जवाब मांगना है जो लद्दाख में यथास्थिति बदलने के लिए जिम्मेदार थे। अंत में,उन्होंने पत्र में एक चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि संसद के भीतर सबसे बड़े विपक्षी नेता को बोलने नहीं दिया जाएगा,तो जनता का संसदीय प्रणाली से विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने इसे संसदीय लोकतंत्र का गला घोंटना करार दिया।
इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद सत्ता पक्ष ने इसे अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला बताया,जबकि समूचे इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी का समर्थन किया। इस पत्र ने यह सुनिश्चित कर दिया कि आने वाले दिनों में चीन और सीमा विवाद का मुद्दा शांत नहीं होगा। लोगों की राय भी यही है कि पहली बार राहुल गांधी ने विपक्ष,एक सजग और निर्भीक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है।
वहीं दूसरी ओर सरकार और आलोचकों का मानना है कि राहुल गांधी ने न केवल सदन के नियमों की अवहेलना की,बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय का राजनीतिकरण किया। संसदीय नियमावली के अनुसार,किसी भी ऐसे दस्तावेज को सदन में उद्धृत नहीं किया जा सकता जो सार्वजनिक रूप से प्रकाशित या आधिकारिक रूप से प्रमाणित न हो। राहुल गांधी का एक अप्रकाशित पांडुलिपि पर जोर देना प्रक्रियात्मक रूप से गलत था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह का यह तर्क वजनदार था कि बिना आधिकारिक तथ्यों के सदन को गुमराह करना उचित नहीं है।
वहीं,आलोचकों का कहना है कि संवेदनशील सैन्य अभियानों और सामरिक स्थितियों पर इस तरह की खुली बहस,जो किसी अनौपचारिक स्रोत पर आधारित हो,अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर सकती है और सशस्त्र बलों के मनोबल को प्रभावित कर सकती है।
सोमवार और मंगलवार को बार-बार हुए हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रचनात्मक सुझाव देने के बजाय केवल विवाद पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया,जिससे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों (जैसे बजट और आर्थिक नीतियों) पर चर्चा गौण हो गई।
जो लोग राहुल गांधी की अब तक की भूमिका से खुश नहीं हैं उनका मानना हो सकता है कि संसद बहस का मंच है,टकराव का नहीं। लगातार व्यवधान से महत्वपूर्ण विधेयक प्रभावित होते हैं,जनता के मुद्दे पीछे रह जाते हैं। सीमा विवाद जैसे विषय बेहद संवेदनशील होते हैं। इन पर चर्चा जरूरी है,लेकिन संतुलित भाषा और प्रमाण आधारित बहस ज्यादा प्रभावी होती है। भारत में विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं बल्कि उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियां होती हैं। उसे सरकार की नीतियों की समीक्षा,जनता के मुद्दे उठाना,वैकल्पिक नीति देना,संसद में बहस को मजबूत करना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सुगमता से अंजाम देना होता है।
वहीं सियासी जानकारों का मानना है कि विपक्ष को आक्रामक भी होना चाहिए,लेकिन संसदीय प्रक्रिया के अंदर रहकर,तथ्य आधारित बहस ज्यादा प्रभावी रखकर जनता मुद्दा आधारित राजनीति करना चाहिए। वैसे अगर राहुल गांधी वास्तव में जनरल नरवणे की बातों को सदन के पटल पर रखना चाहते थे,तो उन्हें नियम353 के तहत पहले से नोटिस देना चाहिए था और अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही उन तथ्यों को पेश करना चाहिए था। प्रक्रियात्मक शुद्धता उनकी बातों को और अधिक गंभीरता प्रदान करती। केवल एक अप्रकाशित पुस्तक पर केंद्रित रहने के बजाय,वे सरकार से लद्दाख की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र की मांग कर सकते थे। इससे सरकार पर अधिक दबाव बनता और वे नियमों के जाल में नहीं फंसते।
2 और3 फरवरी2026 की घटनाएं बताती हैं कि भारतीय संसद अब एक ऐसे दौर में है जहाँ नेता प्रतिपक्ष का पद अपनी पूरी आक्रामकता के साथ सक्रिय है। राहुल गांधी ने निश्चित रूप से सरकार को रक्षात्मक होने पर मजबूर किया,लेकिन इस प्रक्रिया में संसदीय नियमों के प्रति उनकी अरुचि ने सत्ता पक्ष को उन पर हमला करने का अवसर भी दे दिया। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी नाटकीय मोड़ अगर आते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए . . .
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(लेखक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक हैं.)
(साई फीचर्स)
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