📰 मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों की गिरफ्तारी पर उठे सवाल : क्या सत्ता की आलोचना अब अपराध बन चुकी है?

Post Views: 151

(अभिमनोज)

जब सवाल पूछना जुर्म बन जाए

“अगर सवाल पूछने की कीमत गिरफ्तारी हो, तो संविधान किताबों में रह जाएगा, ज़मीन पर नहीं।”
वरिष्ठ पत्रकार अभिमनोज की यह टिप्पणी आज के भारत की लोकतांत्रिक वास्तविकता पर एक तीखा सवाल है। राजस्थान पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों — आनंद पांडेय और हरीश दिवेकर — की गिरफ्तारी ने न सिर्फ मीडिया जगत बल्कि देशभर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के स्वर को झकझोर दिया है।

दोनों पत्रकार “द सूत्र” नामक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के खिलाफ “भ्रामक खबरें” प्रसारित कर आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया। लेकिन इस कथित “उगाही” के आरोप से कहीं बड़ा सवाल यह है कि क्या पत्रकारिता की आलोचना को अब अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है?

🔷 मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद तब शुरू हुआ जब “द सूत्र” यूट्यूब चैनल पर दीया कुमारी से संबंधित एक रिपोर्ट प्रसारित हुई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि उपमुख्यमंत्री ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और इस पर सरकार मौन है। इस रिपोर्ट के बाद दीया कुमारी के कार्यालय की ओर से जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि पत्रकारों ने झूठी खबरें फैलाईं और आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया।

शिकायत नरेंद्र सिंह राठौर द्वारा दर्ज कराई गई, जबकि कुछ रिपोर्टों में जिनेश जैन का नाम भी सामने आया। इस एफआईआर के आधार पर राजस्थान पुलिस मध्य प्रदेश पहुँची और दोनों पत्रकारों को बिना किसी पूर्व नोटिस के हिरासत में लेकर जयपुर ले आई।

🔷 कानूनी प्रक्रिया पर उठते प्रश्न

पहली नज़र में यह कार्रवाई एक सामान्य पुलिस प्रक्रिया जैसी लग सकती है, लेकिन जब इसे भारतीय संविधान और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की दृष्टि से देखा जाए, तो यह कई कानूनी खामियों से भरी प्रतीत होती है।

BNSSकी धारा 35का उल्लंघन:
इस धारा के तहत पुलिस को गिरफ्तारी से पहले “नोटिस ऑफ अपीयरेंस” जारी करना अनिवार्य है, खासकर तब जब अपराध गैर-गंभीर श्रेणी का हो। यहाँ ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।
संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a)का हनन:
यह अनुच्छेद नागरिकों को “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” प्रदान करता है। यदि कोई पत्रकार सरकार की नीतियों या जनप्रतिनिधियों की आलोचना करता है, तो यह इस अनुच्छेद के तहत संरक्षित अधिकार है।
अंतरराज्यीय गिरफ्तारी में प्रक्रिया का उल्लंघन:
जब किसी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में कार्रवाई करती है, तो उसे स्थानीय पुलिस को अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस को कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई।
मौलिक अधिकारों की अवहेलना:
क्या गिरफ्तार पत्रकारों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई? क्या उन्हें वकील से परामर्श का अवसर मिला? यह अब तक स्पष्ट नहीं है।

🔷 राजनीतिक और संवैधानिक आयाम

इस पूरे मामले को केवल कानूनी दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। राजस्थान की सत्ताधारी सरकार की एक वरिष्ठ मंत्री के विरुद्ध खबर प्रकाशित होने के बाद जिस तीव्रता से कार्रवाई हुई, वह “राजनीतिक प्रभाव” के आरोपों को बल देती है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला “Mala Fide Intent (दुराशयपूर्ण मंशा)” का उदाहरण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि सत्ता की आलोचना देशद्रोह नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार है। (देखें – Romesh Thapar vs State of Madras, 1950; Shreya Singhal vs Union of India, 2015)।

🔷 प्रेस स्वतंत्रता बनाम सत्ता नियंत्रण

यह प्रकरण भारतीय पत्रकारिता के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है — क्या मीडिया अब भी स्वतंत्र है?
यदि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रसारित करने पर पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो यह प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है।

सुप्रीम कोर्ट के Arnesh Kumar vs State of Bihar (2014) मामले में कहा गया था —

“गिरफ्तारी अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला नहीं।”

लेकिन यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी एक “दमन का उपकरण” बन गई। बिना पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य के पत्रकारों को गिरफ्तार करना लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना है।

🔷 न्यायिक पारदर्शिता की मांग

अब यह मामला उच्च न्यायालय की दहलीज पर पहुँचने की संभावना रखता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि:

क्या गिरफ्तारी “जांच के लिए आवश्यक” थी या “राजनीतिक दमन” का उदाहरण?
क्या पुलिस ने BNSS की सभी प्रक्रियाओं का पालन किया?
क्या पत्रकारों के मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19 और 22) का उल्लंघन हुआ?

यदि यह सिद्ध होता है कि गिरफ्तारी “बिना उचित प्रक्रिया” के की गई, तो यह अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन माना जाएगा।

🔷 मीडिया और लोकतंत्र की आत्मा

पत्रकारिता का सार “सवाल” में है — और लोकतंत्र का सार “सुनवाई” में।
जब सवाल करने वाले पर दमन हो और सुनने वाला मौन रहे, तो लोकतंत्र का संतुलन टूट जाता है।

“द सूत्र” जैसे प्लेटफार्मों का उद्देश्य सत्ता और जनता के बीच संवाद की पुल बनना है। लेकिन यदि ऐसे संवाद पर बंदिशें लगेंगी, तो यह “सूचना के दमन” की शुरुआत होगी। प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र की रीढ़ है; उसे तोड़ना लोकतंत्र की आत्मा को घायल करना है।

🔷 दीया कुमारी की चुप्पी और प्रशासनिक भूमिका

गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जब शिकायत उनके कार्यालय से दर्ज हुई है, तो आरोपों की पुष्टि या खंडन सार्वजनिक रूप से होना चाहिए था।
उनकी चुप्पी इस घटना को और अधिक संदिग्ध बनाती है — क्या यह कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर हुई या राजनीतिक दबाव में?

🔷 जनता और न्यायपालिका की भूमिका

अब यह मामला केवल दो पत्रकारों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा। यह भारतीय लोकतंत्र के “तीन स्तंभों —विधान,कार्यपालिका और न्यायपालिका” की परीक्षा है। जनता की नजर अब न्यायपालिका पर है कि वह इस आग को न्याय से बुझाती है या सत्ता की चुप्पी से इसे और भड़कने देती है।

⚖️ निष्कर्ष (Conclusion)

राजस्थान पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों की गिरफ्तारी केवल एक कानूनी घटना नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की मर्यादा की परीक्षा है।

यदि आलोचना को अपराध माना जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेस स्वतंत्रता केवल इतिहास की बात बन जाएगी।
भारत का लोकतंत्र तभी सशक्त रहेगा जब सत्ता और सवाल दोनों अपनी-अपनी मर्यादाओं में रहें।

न्यायालय को यह स्पष्ट करना होगा कि आलोचना से निपटने का तरीका दमन नहीं,बल्कि तथ्यों पर आधारित सुनवाई है।
क्योंकि यदि सवाल पूछने की कीमत गिरफ्तारी बन जाए, तो संविधान किताबों में रह जाएगा, ज़मीन पर नहीं।

📍संपर्क:
17/23 दत्त ड्यूप्लेक्स, स्पोर्ट्स क्लब के सामने, तिलहरी, जबलपुर (म.प्र.)
📧 Email: abhimanojperse@gmail.com
📞 Mobile: 9200000912

(साई न्यूज)

महेश रावलानी

मौसम विभाग पर जमकर पकड़, लगभग दो दशकों से मौसम का सटीक पूर्वानुमान जारी करने के लिए पहचाने जाते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों से ज्यादा समय से सक्रिय महेश रावलानी वर्तमान में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो के रूप में कार्यरत हैं .

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं.

अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.