(ब्यूरो कार्यालय)
बेंगलुरु (साई)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में आयोजित संकल्प समावेश कार्यक्रम में केंद्र द्वारा शुरू किए गए विशेष तीव्र संशोधन (SIR) को विपक्ष के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतदान सूची में नाम कटने से बचाने के लिए वोटर हेल्प‑डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया। इस पहल का मकसद प्रवासी कामगारों और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को एन्क्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद करना है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई अंतर न रहे। शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में मतदाता नाम हटाए जा रहे हैं, इसलिए सतर्कता आवश्यक है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने पूरे राज्य में जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिससे मतदाता सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
SIR संशोधन पर चेतावनी और विपक्षी जोखिम
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि केंद्र द्वारा लागू किया गया विशेष तीव्र संशोधन (Special Intensive Revision) मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर कटौती कर सकता है, जिससे विपक्षी दलों के लिए चुनावी मैदान बदल सकता है। उन्होंने तमिलनाडु में 64 लाख नामों की कटौती और पश्चिम बंगाल में समान कटौती का उल्लेख किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रक्रिया केवल तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव भी रखती है।
बोथ लेवल एजेंट्स को हेल्प‑डेस्क बनाने का निर्देश
शिवकुमार ने कांग्रेस के सभी बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) को वोटर हेल्प‑डेस्क में बदलने का आदेश दिया, ताकि वे एन्क्यूमरेशन फॉर्म भरने में मतदाताओं की सहायता कर सकें। उन्होंने कहा कि यह कदम विशेष रूप से प्रवासी कामगारों, ग्रामीण क्षेत्रों और उन लोगों के लिए आवश्यक है जो चुनावी प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं। इस पहल से मतदाता सूची में नाम कटने की संभावना को न्यूनतम किया जा सकेगा।
पिछले चुनावी रोल संशोधन और उनके प्रभाव
केर्नाटक में 2008 और 2013 के चुनावी रोल संशोधन ने कई बार मतदाता सूची में त्रुटियों को उजागर किया था, जिससे कुछ क्षेत्रों में मतदान अधिकारों पर प्रश्न उठे। उन संशोधनों के बाद चुनाव आयोग ने सुधारात्मक कदम उठाए, लेकिन फिर भी कई बार नाम कटे या दोहराए गए।
राजनीतिक दलों की रणनीतिक प्रतिक्रियाएँ
इन घटनाओं के बाद कांग्रेस, बीजेपी और अन्य स्थानीय दलों ने अपने-अपने रणनीतिक योजनाएँ बनाईं, जिसमें मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, मोबाइल एन्क्यूमरेशन यूनिट्स और सामाजिक मीडिया अभियानों का उपयोग शामिल था। विशेष तीव्र संशोधन (SIR) के सामने कांग्रेस ने ‘कांग्रेस नड़े मतदार कडेगे’ अभियान शुरू किया, जिससे मतदाता सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
केर्नाटक में विशेष तीव्र संशोधन (SIR) के तहत एन्क्यूमरेशन प्रक्रिया को 23 जून से 30 जून तक विभिन्न जिलों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण आँकड़े सामने आए हैं, जो इस प्रक्रिया की व्यापकता को दर्शाते हैं।
- कुल लक्ष्यित मतदाता: लगभग 5 करोड़ मतदाताओं को एन्क्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए संपर्क किया जाना है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- प्रमुख शहरों में कार्यशालाएँ: बेंगलुरु, मैसूर, हुबली, मंगलूरु और कलबुरगी में विशेष जागरूकता मीटिंग्स आयोजित की गईं, जहाँ 10,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं।
- प्रवासी कामगारों की पहुंच: अनुमानित 12 लाख प्रवासी कामगारों को मोबाइल हेल्प‑डेस्क और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एन्क्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद दी जाएगी।
विधायी कार्यवाही और सार्वजनिक प्रतिक्रिया
सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर SIR को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखी जा रही हैं। कई नागरिकों ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक बताया, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक दांव-प्रत्याशा के रूप में देखा। राज्य विधानसभा में भी इस मुद्दे पर बहस चल रही है, जहाँ विपक्ष ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को चुनौती दी है।
आगामी चुनौतियाँ और संभावित परिणाम
यदि SIR प्रक्रिया में नाम कटे रहने की स्थिति बनी रहती है, तो आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाता भागीदारी पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने इस जोखिम को कम करने के लिए आगे भी हेल्प‑डेस्क नेटवर्क को विस्तारित करने और डिजिटल एन्क्यूमरेशन को सरल बनाने का वचन दिया है। वहीं, केंद्र सरकार को भी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करने की अपील की जा रही है।
मूलतः प्रयागराज निवासी, पिछले लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से नई दिल्ली में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय विनीत खरे किसी पहचान को मोहताज नहीं हैं.
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