(नन्द किशोर)

भोपाल (साई)।डॉ. मोहन यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास का दस्तावेज बताया है। विधानसभा में 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बजट “समृद्ध मध्यप्रदेश, सम्पन्न मध्यप्रदेश, सुखद मध्यप्रदेश और सांस्कृतिक मध्यप्रदेश” के सपने को साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम है।

उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ज्ञान आधारित विकास के संकल्प से प्रेरित है और प्रदेश सरकार ने GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) के साथ अब Industry और Infrastructure को जोड़कर GYANII की अवधारणा पर इसे तैयार किया है।

📊 राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती

बजट के अनुसार वर्ष 2026-27 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 18 लाख 48 हजार 274 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के अनुमान की तुलना में 10.69 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि:

• प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में 9% की वृद्धि हुई है।
• पूंजीगत परिव्यय राज्य के GSDP का 80% अनुमानित है।
• कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

यह तथ्य दर्शाते हैं कि वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

🏗️ रोलिंग बजट पेश करने वाला पहला राज्य

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने रोलिंग बजट प्रणाली अपनाई है।

रोलिंग बजट के तहत:

• वार्षिक बजट को दीर्घकालिक दृष्टि से जोड़ा गया है
• अगले तीन वर्षों का विकास खाका तैयार किया जाएगा
• सतत् विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

सरकार का मानना है कि यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय साबित हो सकता है।

🌾 किसान कल्याण पर 1.15 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान

कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए सरकार ने कृषि वर्ष में 1 लाख 15 हजार 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

प्रमुख प्रावधान:

• कृषि उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि – 28,158 करोड़ रुपये
• आदान व्यवस्था सुदृढ़ीकरण – 64,995 करोड़ रुपये
• उपज का बेहतर मूल्य – 8,091 करोड़ रुपये
• सुरक्षा चक्र – 13,769 करोड़ रुपये

यह स्पष्ट संकेत है कि किसान आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सरकार गंभीर है।

🛣️ अधोसंरचना विकास में ऐतिहासिक निवेश

प्रदेश के इतिहास में पहली बार अधोसंरचना विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत प्रावधान किया गया है।

प्रमुख योजनाएं:

• मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना – 800 करोड़ रुपये (स्वीकृति 21,630 करोड़)
• क्षतिग्रस्त पुल पुनर्निर्माण – 900 करोड़ रुपये
• सिंहस्थ महापर्व कार्य – 3,060 करोड़ रुपये
• ‘द्वारका योजना’ (शहरी विकास) – 5,000 करोड़ रुपये (तीन वर्षों में)

यह निवेश औद्योगिक विकास, पर्यटन और क्षेत्रीय संतुलन को नई गति देगा।

👩 महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाएं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी लाड़ली बहना को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

प्रमुख प्रावधान:

• लाड़ली बहना योजना – 23,883 करोड़ रुपये
• यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना – 700 करोड़ रुपये
• ग्रामीण आबादी भूमि पर मालिकाना अधिकार योजना – 3,800 करोड़ रुपये

ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण, पोषण सुधार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेंगी।

🎓 युवा शक्ति और रोजगार पर फोकस

मध्यप्रदेश देश के सबसे युवा राज्यों में शामिल है। बजट में युवा कौशल विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

• विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) – 10,428 करोड़ रुपये
• सांदीपनि विद्यालय और पीएम श्री महाविद्यालय निर्माण
• चिकित्सा महाविद्यालयों का विस्तार
• औद्योगिक निवेश को बढ़ावा

यह कदम प्रदेश को स्किल आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा।

✈️ पर्यटन और हवाई कनेक्टिविटी

प्रदेश में पहली बार पीएमश्री हेली सेवा शुरू की गई है, जिसमें पर्यटकों से सामान्य किराए का मात्र 1/10 हिस्सा लिया जा रहा है।

• 5 करोड़ पर्यटक आगमन
• 5 लाख विदेशी पर्यटक
• टेंट सिटी और होम-स्टे को बढ़ावा

पर्यटन के विस्तार से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

🐆 वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण

श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। वन्यजीव संरक्षण के साथ बफर जोन में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

पर्यावरण संतुलन और पर्यटन दोनों को ध्यान में रखते हुए यह पहल दीर्घकालिक लाभ दे सकती है।

🏛️ राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव

राजनीतिक दृष्टि से यह बजट सरकार के आत्मविश्वास को दर्शाता है।

• बिना नया कर लगाए बड़ा बजट
• पूंजीगत व्यय में वृद्धि
• समावेशी विकास मॉडल

यह आगामी वर्षों में शासन के प्रदर्शन का पैमाना बनेगा।

📈 भविष्य की दिशा: अमृतकाल 2047 का रोडमैप

सरकार ने “समृद्ध मध्यप्रदेश @2047” का लक्ष्य तय किया है।

इस बजट के जरिए:

• दीर्घकालिक विकास मॉडल
• औद्योगिक निवेश आकर्षण
• सामाजिक सुरक्षा विस्तार
• आर्थिक वृद्धि दर में निरंतर सुधार

सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

🔚 निष्कर्ष

मध्यप्रदेश बजट 2026-27 केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। 4.38 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में कृषि, अधोसंरचना, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर संतुलित और रणनीतिक निवेश किया गया है।

10.69 प्रतिशत जीएसडीपी वृद्धि का अनुमान, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी और बिना नए कर के बजट प्रस्तुत करना सरकार की वित्तीय प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है।

यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है, तो यह बजट वास्तव में “समृद्ध, सुखद और सम्पन्न मध्यप्रदेश” के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है।

महेश रावलानी

मौसम विभाग पर जमकर पकड़, लगभग दो दशकों से मौसम का सटीक पूर्वानुमान जारी करने के लिए पहचाने जाते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों से ज्यादा समय से सक्रिय महेश रावलानी वर्तमान में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो के रूप में कार्यरत हैं .

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