यूजीसी के नए नियमों पर पुनर्विचार जरूरी, सामाजिक न्याय के साथ सभी विद्यार्थियों को मिले समानता और निष्पक्षता का अधिकार

यूजीसी के नए नियमों पर फिर होगा विचार, सामाजिक न्याय और समानता के बीच संतुलन बनाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती

यूजीसी के नए नियमों को लेकर क्यों मचा है विवाद?

(सौरभ वार्ष्णेय)

देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा बनाए गए नए नियम अब स्वयं एक बड़े विवाद का कारण बन गए हैं। जिस व्यवस्था को विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभावमुक्त शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था, उसी के कुछ प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

इस पूरे विवाद ने एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। क्या सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए बनाए जाने वाले नियम सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान रूप से न्याय का भरोसा दे पा रहे हैं? क्या किसी एक वर्ग के ऐतिहासिक उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्था में दूसरे वर्ग की शिकायतों और आशंकाओं को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है?

इन सवालों के बीच केंद्र सरकार ने अब यूजीसी के नए नियमों पर पुनर्विचार करने का संकेत दिया है। 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार इन नियमों पर नए सिरे से विचार करने के लिए कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने भी स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसी व्यवस्था तैयार होनी चाहिए, जिसमें किसी भी वर्ग के विद्यार्थी को उपेक्षित या असुरक्षित महसूस न हो। अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी। यह घटनाक्रम बताता है कि सामाजिक न्याय और समानता के बीच संतुलन स्थापित करना कितना आवश्यक है।

रोहित वेमुला और पायल तड़वी की घटनाओं से जुड़ा है पूरा मामला

यूजीसी के नए नियमों की पृष्ठभूमि समझने के लिए उन घटनाओं को याद करना जरूरी है, जिन्होंने देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया था।

हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी रोहित वेमुला की वर्ष 2016 में हुई दुखद मृत्यु और मुंबई की चिकित्सक पायल तड़वी की वर्ष 2019 में हुई मृत्यु ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न और संस्थागत संवेदनशीलता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे।

इन घटनाओं के बाद यह बहस तेज हुई कि क्या विश्वविद्यालयों में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को वास्तव में समान अवसर मिल रहे हैं? क्या संस्थानों में शिकायत करने के लिए ऐसी प्रभावी व्यवस्था मौजूद है, जहां विद्यार्थी बिना किसी भय के अपनी बात रख सकें?

इन्हीं चिंताओं के बीच रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की ओर से वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना था।

यहां यह समझना जरूरी है कि इन घटनाओं ने केवल दो परिवारों को प्रभावित नहीं किया, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ा प्रश्न रखा कि किसी विद्यार्थी की सामाजिक पहचान उसकी शैक्षणिक यात्रा में बाधा क्यों बने?

इसलिए जातिगत भेदभाव रोकने के लिए मजबूत कानूनी और संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाते समय यह भी सुनिश्चित करना होगा कि न्याय का दायरा व्यापक हो और किसी विद्यार्थी के साथ अन्याय न हो।

जनवरी 2026 में अधिसूचित हुए थे यूजीसी के नए नियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 अधिसूचित किए थे। इन नियमों ने वर्ष 2012 के पुराने विनियमों का स्थान लिया था।

नए नियमों का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को समाप्त करना और समानता को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को भेदभाव से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

नए नियमों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के खिलाफ जातिगत भेदभाव को लेकर प्रावधान किए गए।

हालांकि विवाद का प्रमुख कारण नियमों के विनियम 3(1)(c) में जातिगत भेदभाव की परिभाषा बना। इस प्रावधान में जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के साथ होने वाले भेदभाव को परिभाषित किया गया।

इस पर सामान्य वर्ग के कुछ विद्यार्थियों और याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि यदि जातिगत भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा का दायरा कुछ विशेष वर्गों तक सीमित दिखाई देता है, तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ होने वाले जातिगत उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार की शिकायतों का क्या होगा?

यह विवाद केवल नियमों की भाषा का नहीं, बल्कि समानता के संवैधानिक सिद्धांत और भेदभाव की कानूनी परिभाषा का भी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को लगा दी थी नए नियमों पर रोक

यूजीसी के नए नियम अधिसूचित होने के कुछ ही दिनों बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। विभिन्न याचिकाओं में नियमों की संवैधानिक वैधता और उनके प्रावधानों पर सवाल उठाए गए।

29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। अदालत ने उनकी भाषा और कुछ प्रावधानों को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट बताते हुए उनके दुरुपयोग की आशंका पर चिंता व्यक्त की।

अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब नियमों में भेदभाव की व्यापक परिभाषा पहले से मौजूद है, तो जातिगत भेदभाव के लिए अलग परिभाषा बनाने की आवश्यकता और उसके दायरे को किस तरह उचित ठहराया जाएगा?

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत 2012 के यूजीसी नियमों को फिर से प्रभावी रखने का निर्देश दिया।

यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक को नए नियमों की अंतिम संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं माना जा सकता। इसका अर्थ है कि अदालत ने अंतिम निर्णय होने तक पुराने नियमों के तहत व्यवस्था जारी रखने का निर्देश दिया है।

अदालत की चिंता का मूल आधार यह था कि नियमों की अस्पष्टता या उनके संभावित दुरुपयोग से उच्च शिक्षा संस्थानों में अनावश्यक तनाव और सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए।

केंद्र सरकार का नया रुख, कमेटी गठित करने पर विचार

नवंबर 2026 में इस मामले ने एक बार फिर महत्वपूर्ण मोड़ लिया। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार यूजीसी के नए नियमों पर पुनर्विचार कर रही है।

सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया कि नियमों की समीक्षा के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की आशंकाओं का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सामाजिक वर्ग में असंतोष अथवा असुरक्षा की भावना पैदा न हो।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रही कि सरकार को युवा पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के अधिकारों का संरक्षण हो।

अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी।

इस घटनाक्रम को सरकार के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यह अवसर केवल पुराने नियमों में कुछ शब्द बदलने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उच्च शिक्षा में समानता और न्याय की ऐसी व्यवस्था विकसित करने का होना चाहिए, जिस पर सभी वर्गों का विश्वास कायम हो।

हालांकि अभी यह मानना उचित नहीं होगा कि नए नियमों में संशोधन का अंतिम प्रारूप तैयार हो चुका है या कमेटी की संरचना और कार्यक्षेत्र निश्चित हो गया है। सरकार की ओर से कमेटी पर विचार किए जाने की जानकारी सामने आई है।

सामाजिक न्याय और समानता एक-दूसरे के विरोधी नहीं

इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि सामाजिक न्याय और समानता को एक-दूसरे के सामने खड़ा करके नहीं देखा जाना चाहिए।

भारतीय समाज में जातिगत असमानता और भेदभाव का लंबा इतिहास रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अनेक लोगों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है।

आज भी यदि किसी विद्यार्थी को उसकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण अपमानित किया जाता है, उसे अवसरों से वंचित किया जाता है या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।

ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। संविधान की मूल भावना भी सामाजिक न्याय, समान अवसर और कमजोर वर्गों के संरक्षण को महत्व देती है।

लेकिन सामाजिक न्याय का उद्देश्य किसी दूसरे वर्ग के अधिकारों को कम करना नहीं हो सकता।

यदि सामान्य वर्ग का कोई विद्यार्थी जातिगत पहचान के आधार पर अपमान, उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार का सामना करता है, तो उसकी शिकायत को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

न्याय का आधार यह होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार हुआ है, न कि केवल यह कि वह किस सामाजिक वर्ग से आता है।

इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, जिसमें ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को आवश्यक विशेष संरक्षण भी मिले और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी शिकायत तथा न्याय का रास्ता खुला रहे।

विश्वविद्यालयों में निष्पक्ष शिकायत निवारण व्यवस्था जरूरी

विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने वाले संस्थान नहीं होते। यहां विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास होता है, उनके विचारों का निर्माण होता है और भविष्य के नागरिकों की सामाजिक चेतना विकसित होती है।

ऐसे में यदि विश्वविद्यालयों के परिसर में जाति, वर्ग और सामाजिक पहचान के आधार पर अविश्वास का वातावरण बनता है, तो इसका नुकसान केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव देश की सामाजिक एकता और भविष्य की पीढ़ियों पर भी पड़ेगा।

इसलिए नियमों के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था भी निष्पक्ष होनी चाहिए।

शिकायत निवारण प्रणाली में निम्नलिखित व्यवस्थाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:

• निष्पक्ष शिकायत समितियां: शिकायतों की जांच करने वाली समितियों में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के प्रतिनिधियों के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष विशेषज्ञ शामिल हों।
• पारदर्शी जांच प्रक्रिया: शिकायत मिलने के बाद निर्धारित समयसीमा में जांच हो और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले।
• शिकायतकर्ता की सुरक्षा: किसी भी विद्यार्थी को शिकायत दर्ज कराने के कारण प्रताड़ना, धमकी या शैक्षणिक नुकसान का सामना न करना पड़े।
• आरोपित को भी निष्पक्ष सुनवाई: किसी विद्यार्थी को केवल शिकायत दर्ज होने के आधार पर दोषी नहीं माना जाए। जांच में तथ्यों और साक्ष्यों को महत्व दिया जाए।
• गोपनीयता का संरक्षण: शिकायतकर्ता और संबंधित विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी अनावश्यक रूप से सार्वजनिक न हो।
• रैगिंग और अन्य उत्पीड़न पर कार्रवाई: जातिगत भेदभाव के साथ-साथ रैगिंग, लैंगिक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और अन्य प्रकार के भेदभाव को भी गंभीरता से लिया जाए।

इन व्यवस्थाओं से न केवल वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा, बल्कि शिकायत प्रक्रिया के दुरुपयोग की आशंकाओं को भी कम किया जा सकेगा।

झूठी शिकायतों की आशंका और वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा, दोनों जरूरी

किसी भी कानून या नियम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका इस्तेमाल किस प्रकार होता है। यदि शिकायत निवारण व्यवस्था प्रभावी नहीं है, तो वास्तविक पीड़ित न्याय से वंचित रह सकते हैं। दूसरी ओर, यदि बिना जांच के किसी शिकायत को अंतिम सत्य मान लिया जाता है, तो निर्दोष व्यक्ति के सम्मान और भविष्य को नुकसान पहुंच सकता है।

इसलिए यूजीसी के नए नियमों में निष्पक्ष जांच की स्पष्ट प्रक्रिया होना आवश्यक है।

यहां एक बात विशेष रूप से समझने की जरूरत है कि झूठी शिकायतों की आशंका को आधार बनाकर वास्तविक शिकायतों को कमजोर नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार सामाजिक न्याय के नाम पर किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण दोषी ठहराना भी उचित नहीं है।

कानून का उद्देश्य भय का वातावरण बनाना नहीं, बल्कि न्याय का विश्वास पैदा करना होना चाहिए।

इसके लिए शिकायत दर्ज करने से लेकर जांच पूरी होने और अंतिम निर्णय तक प्रत्येक चरण की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को संरक्षण मिले और जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है, उसे भी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त हो।

प्रस्तावित कमेटी की भूमिका होगी बेहद महत्वपूर्ण

यदि केंद्र सरकार यूजीसी के नए नियमों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित करती है, तो उसकी संरचना और कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान देना होगा।

कमेटी में केवल प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल करना पर्याप्त नहीं होगा। इसमें ऐसे लोगों की भागीदारी भी जरूरी है, जिन्हें शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय, संवैधानिक कानून और विश्वविद्यालयों की जमीनी परिस्थितियों की समझ हो।

प्रस्तावित कमेटी में निम्नलिखित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है:

1. उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत अनुभवी शिक्षाविद।
2. सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के विशेषज्ञ।
3. विधि विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि।
5. सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रतिनिधि।
6. विश्वविद्यालय प्रशासन तथा विद्यार्थी कल्याण से जुड़े विशेषज्ञ।

कमेटी को केवल शिकायतों और विरोध प्रदर्शनों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसे विश्वविद्यालयों में भेदभाव की वास्तविक स्थिति, मौजूदा शिकायत निवारण व्यवस्था और नियमों के संभावित प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए।

इसके बाद ऐसी स्पष्ट सिफारिशें सामने आनी चाहिए, जिन्हें कानूनी रूप से लागू करना संभव हो और जिनकी संवैधानिक कसौटी पर भी परीक्षा की जा सके।

शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है दूरगामी प्रभाव

यूजीसी के नियमों से जुड़ा यह विवाद आने वाले समय में देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

यदि सरकार सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित नियम तैयार करती है, तो इससे विश्वविद्यालयों में विश्वास और सहयोग का वातावरण मजबूत हो सकता है।

इसके विपरीत, यदि नियमों की भाषा अस्पष्ट रहती है या उनके क्रियान्वयन में पक्षपात की आशंका बनी रहती है, तो विद्यार्थियों के बीच सामाजिक विभाजन बढ़ने का खतरा बना रहेगा।

इसका सीधा असर शैक्षणिक वातावरण, विद्यार्थियों के मानसिक आत्मविश्वास और संस्थानों की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है।

विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनकी योग्यता, प्रतिभा, परिश्रम और शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। उनकी जाति, धर्म, सामाजिक पहचान अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि को उनके सम्मान और अधिकारों के रास्ते में बाधा नहीं बनने देना चाहिए।

यह जिम्मेदारी केवल यूजीसी या केंद्र सरकार की नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी संगठन और समाज के सभी वर्गों को भी अपनी भूमिका समझनी होगी।

क्या पुराने नियमों और नए प्रावधानों के बीच बन सकता है संतुलन?

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या 2012 के पुराने नियमों और 2026 में प्रस्तावित नई व्यवस्था के बीच ऐसा संतुलन बनाया जा सकता है, जो बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप हो?

निश्चित रूप से यह संभव है। लेकिन इसके लिए नियमों को केवल राजनीतिक या सामाजिक दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों और व्यावहारिक आवश्यकताओं के आधार पर तैयार करना होगा।

2012 के नियमों के लागू रहने से फिलहाल एक अंतरिम व्यवस्था जारी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नई व्यवस्था की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

वास्तविक आवश्यकता यह है कि पुराने नियमों की कमियों की पहचान की जाए और नए प्रावधानों में उन कमियों को दूर किया जाए।

साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि किसी भी विद्यार्थी को जाति के आधार पर शिकायत दर्ज कराने, न्याय प्राप्त करने या सम्मानपूर्वक शिक्षा हासिल करने के अधिकार से वंचित न किया जाए।

नियमों की भाषा जितनी स्पष्ट होगी, उनके दुरुपयोग और गलत व्याख्या की आशंका उतनी ही कम होगी।

शिक्षा के मंदिरों में जाति नहीं, प्रतिभा और योग्यता हो पहचान

यूजीसी के नए नियमों पर उठा विवाद केवल एक सरकारी अधिसूचना में संशोधन का मामला नहीं है। यह देश की शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी दुखद घटनाओं ने यह स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता है। वहीं नए नियमों को लेकर उठी आपत्तियां यह बताती हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाते समय सभी वर्गों के विद्यार्थियों के अधिकारों और आशंकाओं को भी गंभीरता से समझना होगा।

केंद्र सरकार के पास अब ऐसा अवसर है, जब वह एक संतुलित, पारदर्शी और भरोसेमंद व्यवस्था तैयार कर सकती है। प्रस्तावित कमेटी में सभी पक्षों की भागीदारी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नियमों को स्पष्ट एवं व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय का अर्थ किसी एक वर्ग को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय उपलब्ध कराना है।

शिक्षा के मंदिरों में किसी विद्यार्थी की पहचान उसकी जाति नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, परिश्रम और योग्यता होनी चाहिए। न किसी वंचित विद्यार्थी को भेदभाव सहना पड़े और न किसी अन्य विद्यार्थी को अपनी सामाजिक पहचान के कारण अन्याय का भय रहे।

यही सामाजिक न्याय और समानता का वास्तविक संतुलन है। यही एक समावेशी, संवेदनशील और मजबूत भारत के निर्माण की आधारशिला भी है।

लेखक परिचय

(लेखक | वरिष्ठ पत्रकार | चिंतक | राजनीतिक विचारक है)

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(साई फीचर्स)