(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। मध्यप्रदेश में परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की शर्त को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है। इसके बावजूद कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर करनी पड़ रही हैं। इससे सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अदालत का फैसला सभी पर लागू होना चाहिए। इसके लिए उन्हें अलग-अलग मुकदमे नहीं लड़ने चाहिए।
कर्मचारियों की लड़ाई
मध्यप्रदेश में परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की शर्त को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है।
इसके बावजूद कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर करनी पड़ रही हैं।
हाईकोर्ट के फैसले
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फिर साफ किया कि परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की शर्त सही नहीं है।
इसके बावजूद कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर करनी पड़ रही हैं।
employee salary dispute के मुख्य बिंदु
मध्यप्रदेश में परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की शर्त को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है।
- कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर करनी पड़ रही हैं।
- हाईकोर्ट ने फिर साफ किया कि परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की शर्त सही नहीं है।
- कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अदालत का फैसला सभी पर लागू होना चाहिए।
मध्यप्रदेश में परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की शर्त को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अदालत का फैसला सभी पर लागू होना चाहिए। इसके लिए उन्हें अलग-अलग मुकदमे नहीं लड़ने चाहिए। मध्य प्रदेश समाचार के अनुसार, कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर करनी पड़ रही हैं। कर्मचारी वेतन विवाद को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें अपना हक मिलेगा।
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