कोचिंग क्लासेस पर सियासी मौन!

 

 

(शरद खरे)

जिले में शैक्षणिक संस्थाओं की मोटी फीस, महंगे गणवेश, कॉपी किताबों को खरीदने के बाद जब बच्चा अपने माता-पिता से कोचिंग लगवाने की बात करता है तो पालकों की रूह कांपना स्वाभाविक ही है। ऐसा इसलिये क्योंकि जिस विद्या के अर्जन के लिये पालक अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं उसे शाला की बजाय कोचिंग संस्थानों में उसे मिल पा रही है।

सिवनी जिले में न जाने कितने निजि शिक्षण संस्थान अस्तित्व में हैं। इन संस्थानों में मोटी फीस लेकर, बच्चों को शिक्षा-दीक्षा दी जा रही है। एक समय था जब निजि शिक्षण संस्थान गिनती के थे और इनमें से अधिकांश का संचालन मिशनरी द्वारा किया जाता था। मिशनरी को अनुदान मिलता था, इसलिये इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अधिक फीस नहीं देना पड़ता था। आज शिक्षा को व्यवसाय बना लिया गया है और शासन-प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है।

शालाओं में गणवेश, डोनेशन, किताबों आदि की मारामारी से आम अभिभावक त्रस्त ही नजर आ रहा है। शासकीय शालाओं के शिक्षकों को चुनाव, परिवार नियोजन आदि बेगार के कामों में उलझा दिया गया है, जिससे वहाँ की पढ़ाई प्रभावित हुए बिना नहीं है। शासकीय शालाओं में शिक्षकों का ध्यान अब पढ़ाई की ओर, पूर्व की तरह नहीं रह गया है। यह सब कुछ शासन-प्रशासन बखूबी जानता है। शासकीय स्तर पर निजि शिक्षण संस्थानों के लिये न जाने कितने दिशा-निर्देश जारी होते हैं, पर उनमें से कितनों का पालन हो पाता है, यह बात भी सभी के सामने है।

आश्चर्य तो इस बात भी होता है कि काँग्रेस भाजपा सहित अन्य सियासी दलों के वे अनुषांगी संगठन जो विद्यार्थियों के बीच सक्रिय हैं वे भी इस मामले में पूरी तरह मौन साध लेते हैं। यदा कदा चेतावनी के रूप में साल में एकाध बार विज्ञप्ति जारी कर इस तरह के संगठन भी अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री ही कर लेते हैं।

सालों बीत गये पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा कभी भी सरकारी या निजि शालाओं में जाकर शिक्षा के स्तर को नहीं परखा गया है। शालाओं के विद्यार्थियों से अगर यह पूछ लिया जाये कि वे शाला में लगभग आठ घण्टे बिताने के बाद कितने घण्टे कहाँ-कहाँ कोचिंग के लिये जाते हैं और क्यों, तो जमीनी हकीकत जिला शिक्षा अधिकारी के सामने आ सकती है। विडम्बना ही कही जायेगी कि इस बात की फुर्सत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अब तक नहीं मिल पायी है।

जिला प्रशासन को चाहिये कि इस मामले में संज्ञान अवश्य ले। अगर किसी संस्था में कोई बच्चा अध्ययन कर रहा है तो कम से कम उस संस्था के शिक्षक पर तो कोचिंग पढ़ाने पर पाबंदी लगनी ही चाहिये। एक बात समझ से परे है कि शाला में चालीस बच्चों के बीच जो शिक्षक बच्चों को विषय समझाने में असफल रहता है वह निजि तौर पर कोचिंग के दौरान चालीस मिनिट में ही उस विषय में बच्चे को पारंगत कैसे बना देता है, मतलब साफ है कि शिक्षा को दुकान बनाने का अभियान परवान चढ़ रहा है। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो बेहतर होगा कि जिले के विधायक निजि कोचिंग संस्थानों को ही शिक्षण संस्थान का दर्जा दिये जाने की बात विधानसभा में गुंजायमान करें, ताकि कम से कम अभिभावक तो कई दृष्टिकोणों से लुटने से बच सकें।

वर्तमान में जिलाधिकारी प्रवीण सिंह के शालाओं में किये जाने वाले औचक निरीक्षणों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी भी हरकत में आये और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा कार्यालय में बैठने का मोह छोड़ शालाओं का निरीक्षण आरंभ किया है। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह से जनापेक्षा है कि वे सप्ताह मे कम से कम एक सरकारी और एक निजि शाला का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से यह अवश्य पूछें कि वे शाला के अलावा कहाँ-कहाँ कोचिंग जा रहे हैं। शाला में अध्ययन का स्तर कमजोर होगा तभी तो विद्यार्थी निजि तौर पर ट्यूशन लेने पर मजबूर हैं . . .!

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