सामान्य प्रशासन की बैठक में जमकर हुई तकरार!

 

उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चतुर्वेदी ने जमकर घेरा सीईओ सोमवंशी को!

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। लगभग चार माह बाद हुई जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में मंगलवार को जमकर तकरार हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति मीना बिसेन की उपस्थिति में उपाध्यक्ष चंद्र शेखर चतुर्वेदी के द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी को जमकर घेरा गया।

जिला पंचायत के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष के द्वारा जिला पंचायत में पिछले तीन सालों से बजट का अनुमोदन न किये जाने का मसला उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पंचायत के अधिकारियों के द्वारा बजट को सदन में रखे बिना ही सालों से खर्च किया जा रहा है जो नियमों के प्रतिकूल है।

उक्त संबंध में सूत्रों ने बताया कि उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चतुर्वेदी ने पंचायत राज की धारा 67 में संविदा निष्पादन के तरीके पर प्रश्न किये। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत संविदा का नियम बनाया गया है जो कहता है कि पंचायत राज की धारा 95 के तहत संविदा के कार्यों को अभिकथित किया जाये।

सूत्रों के अनुसार उपाध्यक्ष ने कहा कि इन नियमों के तहत ग्राम पंचायत, जनपद जिला के द्वारा संविदा निष्पादन का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जायेगा। इसके बाद जिला पंचायत या जनपद की ओर से सीईओ तथा ग्राम पंचातय में सरपंच सचिव संयुक्त रूप से संविदा में हस्ताक्षर करेंगे।

इसके साथ ही सूत्रों ने बताया कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चतुर्वेदी ने इस बात पर भी आपत्ति जतायी कि जब भी सरपंच को पृथक करना होता है तो धारा 40 का कड़ाई से पालन किया जाता है और अगर वसूली की बात आती है तो धारा 92 का प्रयोग किया जाता है पर जब भी जिला पंचायत के उन नियमों की बात आती है जिन्हें शासन के द्वारा बनाया गया है तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौन हो जाते हैं।

सूत्रों ने कहा कि अब तक जिले में धारा 40 के तहत की गयी कार्यवाही पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ने कहा कि नियम के अनुसार 90 दिन में यह कार्यवाही पूरी कर ली जानी चाहिये। इसके बाद भी अगर समय लग रहा हो तो सक्षम प्राधिकारी से एक माह की लिखित अनुमति आवश्यक होती है। इस लिहाज से धारा 40 के मामले महज 120 दिन में संपादित हो जाने चाहिये।

इसी तरह सूत्रों की मानें तो सिवनी में धारा 40 की कार्यवाही महीनों से लंबित है जिसके चलते सरपंचों के द्वारा इस धारा के तहत कार्यवाही होने पर आयुक्त राजस्व से जिला पंचायत के आदेश पर स्थगन ले लिया जाता है। सूत्रों ने कहा कि उपाध्यक्ष के द्वारा धारा 40 की कार्यवाहियों का गोसवारा उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मतिसे पारित किया गया।

सूत्रों ने कहा कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष के द्वारा बैठकों की कार्यवाहियों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रश्न उठाये गये। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत की बैठकों में पारित प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने का काम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का है पर अब तक हुई बैठकों के पारित प्रस्ताव अब भी जस के तस ही पड़े हुए हैैं।

उक्त संबंध में सूत्रों ने आगे बताया कि जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन की बैठक पिछले साल जुलाई में संपन्न हुई थी। इसके बाद यह बैठक इस साल जनवरी के बाद 15 मई को संपन्न हुई है। सूत्रों ने कहा कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के वित्तीय वर्ष का लेखा – जोखा सदन के समक्ष रखा जाना चाहिये था जो नहीं रखा गया है।

सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में जिला पंचायत के वार्षिक लेखे और प्रशासनिक रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखा जाना चाहिये, सदन के अनुमोदन के बाद इसे आयुक्त जबलपुर संभाग के अनुमोदन के लिये भेजा जाना चाहिये था, जो सालों से नहीं हो रहा है।

इसके साथ ही सूत्रों ने कहा कि जिला पंचायत मेें अनेक विसंगतियां चल रही हैं। सूत्रों की मानें तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी की पकड़ बहुत ही ढीली है जिसके चलते जिला पंचायत में अराजकता पूरी तरह हावी हो रही है। सूत्रों ने कहा कि जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का एजेण्डा भी सदस्यों को बैठक आरंभ होने के बाद दिया गया, जिस पर भी सदस्यों के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी।

सूत्रों ने कहा कि नियमानुसार बैठक के लगभग एक सप्ताह पहले ही सदस्यों को इसका एजेण्डा दिया जाना चाहिये ताकि बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की जानी है उन विषयों पर सदस्य अपनी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित हो सकें।

 

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